जिला जज एवं सत्र न्यायालय जौनपुर मदन पाल सिंह की अदालत ने लूट व छिनैती के मामले में ग्राम गद्दोपुर थाना जंसा जिला वाराणसी निवासी विनय उर्फ करिया ऊर्फ जयहिंद व दस हजार का इनामी सोनू यादव उर्फ सुनील यादव की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। अदालत ने पचास - पचास हजार की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता अभिषेक कुमार दूबे ने तर्क दिया।
जानें क्या है मामला
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा विनोद कुमार मौर्या ने थाना केराकत जिला जौनपुर में प्राथमिक दर्ज कराई थी कि 4 जून 2020 को सुबह 8:36 पर घर के करीब उसके ग्राहक सेवा केंद्र मखदूमपुर में वह और उसके सहयोगी राजकुमार मौर्या मौजूद थे, कि उसी समय दो अज्ञात व्यक्ति ग्राहक सेवा केंद्र पर आकर असलहा सटा कर उसका रूपया छिन कर भागने लगे जब उसने ऊपर से शोर मचाया तो नीचें के दुकानदार बदमाशों को दौड़ाये तो उसका गमछा में कुछ रूपयें फेक दियें तथा उसमें से कुछ रूपया लेकर पराउगंज की तरफ मोटर साइकिल से भाग गयें। बदमाश भागते समय हवाई फायरिंग करतें हुये भाग गयें। भागते हुए और लोगों ने भी देखा है और पहचाना है।
जानें क्या दिया अभियुक्तों के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक कुमार दूबे ने तर्क
अभियुक्त विनय उर्फ करिया उर्फ जयहिंद व दस हजार का इनामिया सोनू यादव उर्फ सुनील यादव के विद्वान अधिवक्ता अभिषेक कुमार दूबे ने कोर्ट में तर्क दिया कि प्रार्थी निर्दोष है। उसे गलत ढंग से अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी गण द्वारा कोई अपराध नहीं किया है। आवेदकगण प्रथम सूचना रिपोर्ट नामित नहीं है। कथित घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। आवेदकगण सम्मानित परिवार के सदस्य हैं। अभियुक्तगण के पास से कोई बरामदगी नहीं है। प्रार्थी का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी को परेशान करने के लिए अभियुक्त बनाया गया है।
प्रार्थी को पुलिस घर से पकड़ कर थाने ले गई और फर्जी चालान कर दिया। कहां अभियुक्त विनय उर्फ करिया ऊर्फ जयहिंद और सोनू यादव सुनील यादव 13 जून 2020 से जेल में है। उपरोक्त आधारों पर आवेदक को जमानत प्रदान किए जाने का निवेदन विद्वान अधिवक्ता अभिषेक कुमार दूबे द्वारा किया गया है।
कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का दिया आदेश
⚡कोर्ट ने अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता अभिषेक कुमार दूबे एवं राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्कों को सुना एवं अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन करने के बाद अभियुक्तों को मुबलिग 50- 50 हजार की दो जमानतें तथा इतने ही धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर संबंधित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर जमानत पर रिहा किया जाए।
इलाहाबाद मेरठ की दुरी ज्यादा है अगर मेरठ में नया बेंच खुलेगा तो आम जनता को फायदा होगा। हरिशंकर सिंह
एशिया के सबसे बड़े हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट में बेंच के बंटवारे को लेकर बीते कई सालों से विवाद चल रहा है।कभी चुनावी मौसम में राजनीतिक दलों द्वारा बेंच के बंटवारे की बात कही जाती है। तो कभी क्षेत्रीय अधिवक्ताओं द्वारा बांटने की मांग उठती रही है। वहीं एक बार फिर हाईकोर्ट के बेंच के बंटवारे की मांग के खिलाफ अधिवक्ता सड़क पर उतर आए हैं।
लंबे समय से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच बनाए जाने की मांग उठ रही है। जिसका विरोध इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं द्वारा किया जाता रहा है। अभी भी लगातार इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता इस बात पर अड़े हुए हैं कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय कि अन्य और कोई बेंच नहीं बनाई जानी चाहिए। इस मुद्दे पर राजनीति भी खूब जम के होती है। मौजूदा यूपी बार काउंसिल अध्यक्ष हरिशंकर सिंह के दिए गए बयान पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता बार के अध्यक्ष के खिलाफ ही आवाज बुलंद कर रहे हैं।
गौरतलब है कि बीते दिनों एक बयान में यूपी बार के अध्यक्ष हरिशंकर सिंह ने पश्चिमी यूपी में बेंच बनाये जाने का समर्थन करते हुए बयान दिया कि कोर्ट की एक और बेंच होनी चाहिए। उनके इस बयान पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने भयंकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाराज अधिवक्ताओं ने अध्यक्ष हरिशंकर सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उनका पुतला हाईकोर्ट के बाहर जलाया और मांग करते हुए कहा कि हरिशंकर सिंह अपने दिए गए बयान को वह वापस लें माफी मांगे।
बेंच बनाना राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का क्षेत्राधिकार है ना कि यूपी बार कौंसिल का, मिडिया के पुछे गयें सवाल पर कहा बेंच खुलने से हमें कोई परेशानी नहीं
क्लाउन टाइम्स ने जब उत्तर प्रदेश बार कौंसिल के अध्यक्ष हरिशंकर सिंह से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि पिछले दिनों मैं मेरठ में वकीलों की अनुशासन समिति की सुनवाई करने के लिए गया था तो वहां पर मौजूद मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल में कि उत्तर प्रदेश में नया बेंच खुल जाए तो आपको क्या परेशानी है। हमने कहा हमें कोई परेशानी नहीं है क्योंकि यह काम तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के क्षेत्राधिकार का है ना कि उत्तर प्रदेश बार कौंसिल के चेयरमैन के क्षेत्राधिकार का। मिडिया ने कहा कि इलाहाबाद और मेरठ की दुरी बहुत है। तो मैंने कहा अच्छी तो बात है यहां नया बेंच खुल जायेगा तो आम जनता को सहायता मिलेगी। हमने तो आम जनता के हित की बात कहीं है। अगर कोई विरोध कर रहा है तो मैं क्या करूं।
