वाराणसी। गुमशुदा और अपहृत बच्चों की तलाश में वाराणसी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वर्ष 2026 में अब तक कमिश्नरेट पुलिस ने 458 गुमशुदा बच्चों में से 449 को सकुशल बरामद किया है। वहीं, वर्ष 2021 से अब तक कुल 2,907 बच्चों की बरामदगी की जा चुकी है। बच्चों की तलाश में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 10 उपनिरीक्षकों को पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने 10-10 हजार रुपये के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया। गुरुवार, 19 नवंबर को पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने गुमशुदा एवं अपहृत बच्चों की बरामदगी के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने दर्ज मुकदमों, विवेचना की प्रगति, तलाश के प्रयासों और बरामदगी के लिए अपनाई जा रही कार्ययोजना की समीक्षा की। संबंधित अधिकारियों और विवेचकों को बच्चों की सकुशल बरामदगी के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
पुलिस आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि गुमशुदगी और अपहरण से जुड़े प्रत्येक मामले में बिना किसी देरी के तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। इसके बाद त्वरित एवं प्रभावी विवेचनात्मक कार्रवाई शुरू कर बच्चों की तलाश के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएं।
उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में शुरुआती समय बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसलिए प्रत्येक प्रकरण में गोल्डन ऑवर्स प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए। सूचना मिलते ही पुलिस टीम सक्रिय हो और संभावित स्थानों पर तत्काल तलाश शुरू की जाए।
समीक्षा बैठक में पुलिस आयुक्त ने गुमशुदा एवं अपहृत बच्चों की बरामदगी के लिए डिजिटल फुटप्रिंट और तकनीकी संसाधनों के प्रभावी इस्तेमाल पर विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत डिजिटल फुटप्रिंट ट्रेस किए जाएं तथा उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक और तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण कर बच्चों की लोकेशन और आवागमन की जानकारी जुटाई जाए।
इसके साथ ही विभिन्न तकनीकी माध्यमों का समन्वित इस्तेमाल करते हुए प्रत्येक मामले की नियमित समीक्षा और बरामदगी के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने को कहा।
पुलिस आयुक्त के निर्देशन में कमिश्नरेट वाराणसी में गुमशुदा एवं अपहृत बच्चों की तलाश के लिए 44 विशेष टीमों का गठन किया गया है। इन टीमों ने पिछले एक महीने में लगातार प्रयास करते हुए 12 गुमशुदा एवं अपहृत बच्चों को सकुशल बरामद किया है।
पुलिस के अनुसार, वर्ष 2021 से अब तक कुल 2,907 गुमशुदा बच्चों की बरामदगी की गई है। इस अवधि में बरामदगी का औसत लगभग 98 प्रतिशत रहा है।
कमिश्नरेट वाराणसी में वर्ष 2026 के दौरान अब तक गुमशुदगी के कुल 458 मामले सामने आए। इनमें पुलिस ने 449 बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया है। शेष मामलों में भी संबंधित पुलिस टीमें लगातार तलाश और आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर रही हैं।
गुमशुदा एवं अपहृत बच्चों की बरामदगी में विशेष योगदान देने वाले 10 उपनिरीक्षकों और विवेचकों को पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने 10-10 हजार रुपये के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया। इनमें कई ऐसे मामले शामिल हैं, जिनमें महीनों और वर्षों से लापता नाबालिगों को दूसरे राज्यों से सकुशल बरामद किया गया।
पुरस्कृत पुलिसकर्मियों का विवरण:
महिला उपनिरीक्षक निकिता सिंह, थाना एएचटी: लगभग साढ़े तीन वर्ष से गुम नाबालिग बालिका को जौनपुर से बरामद किया।
उपनिरीक्षक राकेश कुमार द्विवेदी, थाना एएचटी: दो वर्ष से गुम नाबालिग बालिका को आंध्र प्रदेश से सकुशल बरामद किया।
उपनिरीक्षक बृजेश कुमार पाण्डेय, थाना एएचटी: दो वर्ष से गुम नाबालिग बालिका को दिल्ली से बरामद किया।
महिला उपनिरीक्षक निकिता सिंह, थाना एएचटी: 14 माह से गुम नाबालिग बालिका को सीतापुर से बरामद किया।
उपनिरीक्षक रणवीर सिंह यादव, थाना शिवपुर: 14 माह से गुम नाबालिग बालिका को मुंबई से सकुशल बरामद किया।
महिला उपनिरीक्षक मानवी शुक्ला, थाना शिवपुर: तीन माह से गुम नाबालिग बालिका को कर्नाटक से बरामद किया।
उपनिरीक्षक अपराजित सिंह, थाना चौबेपुर: दो माह से गुम नाबालिग बालिका को सूरत से सकुशल बरामद किया।
उपनिरीक्षक जितेंद्र पाल सिंह, थाना चौबेपुर: डेढ़ माह से गुम दो नाबालिग बालिकाओं को राजस्थान के भरतपुर से बरामद किया।
उपनिरीक्षक मुनीश चंद्र दुबे, थाना चोलापुर: एक माह से गुम नाबालिग बालक को सकुशल बरामद किया।
उपनिरीक्षक घनश्याम निषाद, थाना चौबेपुर: एक माह से गुम नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद किया।
पुलिस आयुक्त ने सभी पुरस्कृत पुलिसकर्मियों के कार्यों की सराहना करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गुमशुदा एवं अपहृत बच्चों की बरामदगी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और लंबित मामलों में भी गंभीरता से कार्रवाई जारी रखी जाए।
वाराणसी में 458 में से 449 गुमशुदा बच्चे बरामद, 10 पुलिसकर्मियों को इनाम
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वाराणसी पुलिस ने 2026 में 458 में से 449 गुमशुदा बच्चों को बरामद किया। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले 10 उपनिरीक्षकों को 10-10 हजार रुपये का पुरस्कार दिया।
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