वाराणसी। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने गुरुवार, 12 नवंबर को पुलिस लाइन में सैनिक सम्मेलन एवं मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी आयोजित कर पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों को कार्यप्रणाली में सुधार लाने के निर्देश दिए। बैठक में जनशिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण, अपराध नियंत्रण, लंबित विवेचनाओं और आगामी त्योहारों की सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया। इस दौरान IGRS रैंकिंग में खराब प्रदर्शन के चलते बड़ागांव के प्रभारी निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से पुलिस लाइन स्थानांतरित कर दिया गया।
पुलिस आयुक्त ने स्पष्ट किया कि जनसुनवाई, अपराध नियंत्रण, विवेचनाओं का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण और कानून-व्यवस्था में प्रदर्शन ही थानाध्यक्षों के मूल्यांकन का प्रमुख आधार होगा। उन्होंने कहा कि लापरवाही और निष्क्रियता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी।
IGRS रैंकिंग में प्रदेश के अंतिम 10 थानों में स्थान प्राप्त करने के कारण प्रभारी निरीक्षक बड़ागांव प्रवीण कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से पुलिस लाइन स्थानांतरित कर दिया गया। इसके साथ ही थाना प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया।
तबादले की सूची के अनुसार:
निरीक्षक प्रवीण कुमार सिंह को प्रभारी निरीक्षक बड़ागांव से पुलिस लाइन भेजा गया।
उपनिरीक्षक पंकज कुमार पाण्डेय को थानाध्यक्ष सिंधौरा से थानाध्यक्ष बड़ागांव बनाया गया।
उपनिरीक्षक रविकान्त मलिक को थाना कैंट से थानाध्यक्ष सिंधौरा की जिम्मेदारी सौंपी गई।
पुलिस आयुक्त ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया कि IGRS और अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का निर्धारित समयसीमा में निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। शिकायतों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। प्रार्थना पत्रों की जांच तथ्यों के आधार पर करते हुए स्पष्ट और विस्तृत आख्या तैयार की जाए।
उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण के बाद शिकायतकर्ताओं से व्यक्तिगत संपर्क कर फीडबैक लिया जाए और उनकी संतुष्टि सुनिश्चित की जाए। थानों पर नियमित जनसुनवाई आयोजित कर पीड़ितों के साथ सम्मानजनक एवं संवेदनशील व्यवहार किया जाए।
आगामी नागनाथैया, काली प्रतिमा विसर्जन, डाला छठ, देवउत्थान एकादशी, गुरु नानक जयंती और बुद्ध जयंती के साथ देव दीपावली, गंगा महोत्सव, लेजर शो एवं आतिशबाजी को देखते हुए सुरक्षा और यातायात प्रबंधन की विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए।
गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए फ्लोटिंग बैरियर लगाने, ड्रोन एवं सीसीटीवी कैमरों से निगरानी करने तथा पर्याप्त संख्या में गोताखोरों और नाविकों की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया। नाविकों के साथ बैठक कर नावों में लाइफ जैकेट की उपलब्धता और प्रत्येक यात्री द्वारा उसका उपयोग अनिवार्य कराने के निर्देश भी दिए गए।
इसके अलावा घाटों एवं आसपास के क्षेत्रों में एंटी रोमियो टीम तैनात करने, महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए सतर्कता बरतने तथा आयोजन स्थलों पर अतिक्रमण रोकने के निर्देश दिए गए।
आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 के मद्देनजर पुलिस आयुक्त ने आपराधिक और अराजक तत्वों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध निरोधात्मक एवं वैधानिक कार्रवाई शुरू करने को कहा। उन्होंने लंबित गैर-जमानती वारंट (NBW) की शत-प्रतिशत तामीला सुनिश्चित करते हुए लंबित वारंटों की संख्या शून्य करने का लक्ष्य दिया।
हिस्ट्रीशीटरों की नियमित निगरानी, उनकी गतिविधियों के सत्यापन और लाइसेंसी शस्त्रों का समयबद्ध सत्यापन कराने के निर्देश भी दिए गए।
अपराध समीक्षा के दौरान विवेचनाओं के निस्तारण की समयसीमा पर विशेष जोर दिया गया। पुलिस आयुक्त ने निर्देश दिया कि 10 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय अपराधों की विवेचना 90 दिनों के भीतर और अन्य अपराधों की विवेचना 60 दिनों के भीतर पूरी की जाए।
लंबित एवं कालबाधित विवेचनाओं के निस्तारण के लिए अभियान चलाने और सभी डीसीपी को अपने-अपने जोन में सर्किलवार नियमित समीक्षा करने को कहा गया।
महिला एवं बाल अपराधों के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश दिए गए। पाक्सो एक्ट, दुष्कर्म, छेड़खानी, दहेज उत्पीड़न, अपहरण और दहेज हत्या जैसे मामलों में त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना कर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।
महिला संबंधी शिकायतों को प्राथमिकता से सुनने, पीड़िताओं के साथ संवेदनशील व्यवहार करने तथा चेन स्नैचिंग और छेड़खानी जैसी घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश दिए गए। गुमशुदा बच्चों की शीघ्र बरामदगी के लिए विशेष टीम गठित कर समन्वित कार्रवाई करने पर भी जोर दिया गया।
सैनिक सम्मेलन के दौरान पुलिसकर्मियों की समस्याओं को सुना गया। पुलिस आयुक्त ने पूर्व में प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करने के साथ एनपीएस, आवास और मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए।
सभी डीसीपी और थाना प्रभारियों को नियमित सैनिक सम्मेलन आयोजित कर पुलिसकर्मियों की समस्याओं को सुनने और उनका प्राथमिकता के आधार पर समाधान कराने को कहा गया।
शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए प्रमुख मार्गों, चौराहों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में प्रभावी प्रबंधन के निर्देश दिए गए। अवैध पार्किंग, अतिक्रमण और सड़कों पर अनावश्यक रूप से खड़े वाहनों के खिलाफ अभियान चलाने को कहा गया।
RTC (Reducing Traffic Congestion) योजना के तहत चिह्नित मार्गों और चौराहों पर यातायात सुधार तथा ZFD (Zero Fatality District) अभियान के तहत सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर शून्य करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
इसके अलावा ई-रिक्शा, ऑटो और बसों के चालकों का सत्यापन कराने, होटलों एवं रेस्टोरेंट में निर्धारित रेट लिस्ट प्रदर्शित कराने और प्रमुख धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया।
बैठक में अपर पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था एवं मुख्यालय शिवहरी मीणा सहित सभी पुलिस राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारी और पुलिसकर्मी उपस्थित रहे।
