वाराणसी। जनपद में पर्यावरण संरक्षण, नदियों की स्वच्छता, आर्द्रभूमियों के संरक्षण और बंदरों के बढ़ते आतंक से मानव-वानर संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए गुरुवार, 12 नवंबर 2026 को कलेक्ट्रेट सभागार स्थित राइफल क्लब में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिला वृक्षारोपण समिति, गंगा समिति, आर्द्रभूमि समिति, पर्यावरण समिति और मानव-वानर संघर्ष नियंत्रण समिति के विभिन्न एजेंडों पर चर्चा की गई। इस दौरान संबंधित विभागों को पर्यावरण संरक्षण और जनसुरक्षा से जुड़े कार्यों में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में ठोस एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की समीक्षा के दौरान नगर निगम की ओर से बताया गया कि अक्टूबर 2026 में कुल 29,814 टन ठोस अपशिष्ट का करसड़ा प्लांट में शत-प्रतिशत वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया गया। वहीं, सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत 2,135.60 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त की गई और 4,80,200 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
वायु प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में iFOREST की ओर से तैयार रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया। इसमें जनपद में वायु प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों और उनके नियंत्रण के उपायों पर चर्चा हुई। संबंधित विभागों को प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया गया।
नदियों के पुनर्जीवन और प्रदूषण नियंत्रण के लिए दुर्गा नाला एवं लोहता क्षेत्र में 60 एमएलडी क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के निर्माण की प्रगति पर जानकारी दी गई। बताया गया कि इसके निर्माण के लिए अनुबंध निष्पादित हो चुका है। परियोजना को दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
बैठक में अस्सी नदी के उद्गम स्थल कंदवा आर्द्रभूमि के संरक्षण एवं विकास के लिए तैयार की जा रही एकीकृत प्रबंधन योजना पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि जनपद की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम आर्द्रभूमि समितियों का गठन किया जा चुका है। इन समितियों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर आर्द्रभूमियों के संरक्षण और प्रबंधन को प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया।
मानव-वानर संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय समिति गठित की गई है। बैठक में सार्वजनिक स्थानों पर खुले में बंदरों को भोजन कराने पर प्रतिबंध लगाने की जानकारी दी गई। इसके साथ ही बंदरों के अधिक सक्रिय रहने वाले हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान करने और संबंधित स्थानों पर आवश्यक एहतियाती कदम उठाने पर चर्चा हुई।
अस्पतालों में बंदर के काटने की घटनाओं से निपटने के लिए एंटी-रेबीज वैक्सीन (ARV) की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।
बैठक में पर्यावरण संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, नदियों की स्वच्छता और मानव-वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम से जुड़े विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा की गई।
