वाराणसी खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव 2026 को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने संगठनात्मक तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा ने वाराणसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से केदारनाथ सिंह और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से डॉ. प्रमोद मिश्रा को प्रत्याशी घोषित किया है। प्रत्याशियों की घोषणा के बाद रोहनिया स्थित भाजपा क्षेत्रीय कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हुई। इसमें बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने और पंजीकृत मतदाताओं तक पहुंच बनाने की रणनीति पर चर्चा हुई।
बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा काशी क्षेत्र अध्यक्ष डॉ. अशोक चौरसिया ने कहा कि एमएलसी चुनाव में विधानसभा चुनाव की तर्ज पर संगठनात्मक स्तर पर माइक्रो मैनेजमेंट की योजना बनाई जाएगी। उन्होंने बूथ स्तर पर संगठन की सक्रियता बढ़ाने और पन्ना प्रमुखों की भूमिका तय करने पर जोर दिया।
उन्होंने कार्यकर्ताओं से पंजीकृत मतदाताओं से घर-घर संपर्क करने, शिक्षण संस्थानों में बैठकें आयोजित करने तथा पार्टी की नीतियों और सरकार की योजनाओं की जानकारी देने को कहा।
भाजपा की बैठक में मतदाता सूची के अनुसार क्षेत्रवार जिम्मेदारी तय करने पर भी चर्चा हुई। पार्टी की ओर से कहा गया कि प्रत्येक पंजीकृत मतदाता से संपर्क और संवाद के बाद उसे मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए संगठनात्मक स्तर पर योजना बनाई जाएगी।
डॉ. अशोक चौरसिया ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले एमएलसी चुनाव में जीत हासिल करना पार्टी का पहला लक्ष्य है। उन्होंने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से निर्धारित योजना के अनुसार चुनावी तैयारियों में जुटने का आह्वान किया।
भाजपा ने 29 सितंबर 2026 को उत्तर प्रदेश विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की थी। इसमें वाराणसी स्नातक सीट से केदारनाथ सिंह और वाराणसी शिक्षक सीट से डॉ. प्रमोद मिश्रा को उम्मीदवार बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में इन निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नामांकन प्रक्रिया 29 सितंबर से शुरू हो चुकी है।
बैठक में क्षेत्र उपाध्यक्ष नवरतन राठी, विद्याधर तिवारी, अजीत रावत, अनुप जायसवाल, अनिल श्रीवास्तव, जगदीश त्रिपाठी, देवेंद्र मौर्य, अमित राय, राजेश राजभर और अनिल गुप्ता सहित क्षेत्र सह मीडिया प्रभारी संतोष सोलापुरकर एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव 23 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित हैं।
