आउटसोर्सिंग राजस्व निरीक्षक की सेवाएं तत्काल समाप्त, भ्रष्टाचार पर 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत उपाध्यक्ष का त्वरित निर्णय
वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाते हुए रिश्वत मांगने की शिकायत पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत राजस्व निरीक्षक राम जनम सिंह यादव की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी हैं।
प्राधिकरण के अवाप्ति एवं सीलिंग अनुभाग द्वारा मानचित्र आवेदन के संबंध में संबंधित भूखंड के लिए यह अनापत्ति प्रमाणित की जाती है कि उक्त भूमि प्राधिकरण द्वारा अवाप्त भूमि अथवा नगर भूमि (सीमा एवं विनियमन) अधिनियम (अर्बन लैंड सीलिंग) के अंतर्गत पूर्व में सरप्लस घोषित भूमि में सम्मिलित नहीं है।
दिनांक 20 जुलाई, 2026 को आयोजित जनता दर्शन के दौरान एक मानचित्र आवेदक ने उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण के समक्ष शिकायत दर्ज कराई कि अवाप्ति एवं सीलिंग अनुभाग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत राजस्व निरीक्षक राम जनम सिंह यादव द्वारा अनापत्ति जारी करने के लिए रिश्वत की मांग की गई। शिकायतकर्ता ने अपने आरोप के समर्थन में संबंधित कर्मचारी के साथ हुई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध कराई तथा बताया कि धनराशि के लेन-देन के लिए उसे प्राधिकरण परिसर स्थित टू-व्हीलर पार्किंग में बुलाया गया था।
उपाध्यक्ष द्वारा शिकायत एवं उपलब्ध साक्ष्यों का तत्काल परीक्षण कराया गया। प्रथम दृष्टया मामला अत्यंत गंभीर पाए जाने पर उत्तर प्रदेश सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति के अनुरूप त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित आउटसोर्सिंग राजस्व निरीक्षक की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गईं।
वाराणसी विकास प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि संस्था में पारदर्शी, जवाबदेह एवं भ्रष्टाचार-मुक्त प्रशासन सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी अधिकारी, कर्मचारी अथवा आउटसोर्सिंग कार्मिक द्वारा अनियमितता, अवैध धन की मांग या भ्रष्टाचार के किसी भी कृत्य को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे मामलों में तत्काल और कठोर कार्रवाई की जाएगी।
उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने कहा कि वाराणसी विकास प्राधिकरण आमजन को पारदर्शी, समयबद्ध एवं भ्रष्टाचार-मुक्त सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। प्रत्येक शिकायत का निष्पक्ष एवं त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा तथा जनहित सर्वोपरि रहेगा।
उन्होंने नागरिकों से अपील की कि यदि किसी अधिकारी, कर्मचारी अथवा आउटसोर्सिंग कार्मिक द्वारा किसी कार्य के लिए धनराशि या किसी अन्य अनुचित लाभ की मांग की जाती है, तो इसकी सूचना तत्काल वाराणसी विकास प्राधिकरण को दें। यदि संभव हो तो संबंधित साक्ष्य भी उपलब्ध कराएं, ताकि दोषियों के विरुद्ध तत्काल एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। प्राधिकरण ने नागरिकों को आश्वस्त किया कि उत्तर प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' नीति का पूर्ण निष्ठा एवं कठोरता के साथ पालन जारी रहेगा।
