सड़क निर्माण में गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष जोर, वाराणसी में 3223 करोड़ के 421 कार्य प्रगति पर; चंदौली इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स का 18 फीसदी कार्य पूरा
वाराणसी, 12 जून 2026। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दो दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस सभागार में अधिकारियों एवं लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अभियंताओं के साथ विभागीय परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने मंडल में संचालित सड़क एवं अन्य निर्माण परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करते हुए कार्यों को युद्धस्तर पर गति देने तथा निर्धारित समयसीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूरा कराने के निर्देश दिए।
समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से बरसात से पहले पूर्ण होने वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता देने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अभियंता समय तथा गुणवत्ता दोनों पर विशेष ध्यान दें। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित नई परियोजनाओं की भी विस्तार से समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार वाराणसी परिक्षेत्र में वर्तमान समय में 7175 करोड़ रुपये की लागत वाली कुल 2630 परियोजनाएं संचालित हैं। इनमें से 687 कार्य पूरी तरह पूर्ण हो चुके हैं, जबकि 542 कार्य 90 प्रतिशत तक पूरे किए जा चुके हैं। वहीं अकेले वाराणसी जिले में 3223 करोड़ रुपये की लागत के 421 कार्य गतिमान हैं। इनमें 85 कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण हो चुके हैं तथा 158 कार्य 90 प्रतिशत तक पूरे किए जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी के पिछले वर्ष के कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना तत्काल प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कहा कि कार्ययोजना तैयार करते समय धनराशि की स्वीकृति एवं टेंडर प्रक्रिया साथ-साथ पूरी की जाए, ताकि किसी प्रकार की प्रतीक्षा की स्थिति न बने और परियोजनाओं का कार्य समय पर शुरू हो सके।
उन्होंने मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को अपने-अपने स्तर पर नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करने के निर्देश देते हुए कहा कि निर्माण कार्यों में अपेक्षित प्रगति हर हाल में सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिन सड़कों की मरम्मत कराई जानी है, उनका पहले विस्तृत सर्वेक्षण कराया जाए। साथ ही नगर निगम को नगरीय क्षेत्रों की सड़कों की मरम्मत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए प्रस्तावों को प्राथमिकता के साथ योजनाओं में शामिल किया जाए तथा सभी आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बाद ही कार्य शुरू किए जाएं, जिससे निर्माण कार्य समयबद्ध ढंग से पूरे हों और जनता को अधिकतम सुविधा मिल सके।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने चंदौली में निर्माणाधीन इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स की प्रगति की भी जानकारी ली। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने बताया कि परियोजना का लगभग 18 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री ने गुणवत्ता बनाए रखते हुए निर्धारित समय में परियोजना को पूर्ण कराने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने वाराणसी में निर्माणाधीन यूनिटी मॉल परियोजना में भी तेजी लाने को कहा।
इससे पूर्व प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी अजय चौहान ने पीपीटी प्रस्तुतीकरण के माध्यम से वाराणसी परिक्षेत्र में संचालित विभागीय परियोजनाओं का विस्तृत विवरण मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया।
बैठक में प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर, स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविन्द्र जायसवाल, आयुष मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. दयाशंकर मिश्र ‘दयालु’, खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरीश चंद्र यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्या, एमएलसी धर्मेंद्र राय, पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, विधायक डॉ. अवधेश सिंह, विधायक टी. राम, विधायक सुनील पटेल, जौनपुर के विधायक रमेश मिश्रा, रमेश सिंह, आर.के. पटेल, जगदीश नारायण, राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी, एमएलसी बृजेश सिंह प्रिंशु, चंदौली के विधायक सुशील सिंह, रमेश जायसवाल एवं कैलाश आचार्य तथा गाजीपुर के विधायक बेदी राम उपस्थित रहे।
इसके अलावा मंडलायुक्त एस. राजलिंगम, जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार, नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल सहित लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं अभियंता भी बैठक में मौजूद रहे।
