450 करोड़ से जिले में होगा व्यापक विद्युत सुधार अभियान
प्रदेश के स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविन्द्र जायसवाल ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर और अधिशासी अभियंताओं के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने लगभग 450 करोड़ रुपये की लागत से जिले में चल रहे विद्युत सुधार कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की।
मंत्री ने निर्देश दिया कि जिले की विद्युत व्यवस्था को पूरी तरह बांस-बल्ली मुक्त बनाया जाए तथा पुराने बिजली पोल और तारों को आवश्यकतानुसार शिफ्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी नए विद्युत उपकेंद्रों का निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर तेजी से पूरा किया जाए ताकि उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल सके।
प्रीपेड मीटर को पोस्टपेड में बदलने का निर्देश
बैठक के दौरान मंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि प्रीपेड मीटर से उत्पन्न हो रही समस्याओं को देखते हुए इन्हें पोस्टपेड सिस्टम में परिवर्तित किया जाए।
उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी परिस्थिति में उपभोक्ताओं की बिजली नहीं काटी जानी चाहिए। यदि प्रीपेड या पोस्टपेड व्यवस्था के कारण किसी भी उपभोक्ता की बिजली काटी जाती है तो संबंधित अभियंताओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बिजली व्यवस्था सुधार पर सख्त निर्देश
मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य आम नागरिकों को सुरक्षित, निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराना है। इसके लिए बिजली विभाग को संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करना होगा।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जाए और फॉल्ट आने की स्थिति में तुरंत मरम्मत सुनिश्चित की जाए।
शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करने के निर्देश
उन्होंने कहा कि शिकायत निवारण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जाए ताकि उपभोक्ताओं को बिजली संबंधी समस्याओं के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
लाइन लॉस और ओवरलोडिंग पर समीक्षा
बैठक में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लाइन लॉस कम करने, ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने और ओवरलोडिंग की समस्या समाप्त करने पर भी विस्तार से चर्चा हुई।
मंत्री ने कहा कि गर्मी के मौसम में बिजली की मांग बढ़ती है, ऐसे में विभाग को पहले से पूरी तैयारी करनी होगी ताकि ट्रिपिंग और कटौती जैसी समस्याओं से बचा जा सके।
समयबद्ध विकास कार्यों के निर्देशउन्होंने सभी विद्युत सुधार योजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए और कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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वाराणसी में 450 करोड़ बिजली सुधार योजना, प्रीपेड मीटर पर बड़ा फैसला
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वाराणसी में 450 करोड़ रुपये की बिजली सुधार योजना की समीक्षा, प्रीपेड मीटर को पोस्टपेड में बदलने का निर्देश, बिजली कटौती पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी।
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