चंदौली | 17 जनवरी 2026। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 10 नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स के निर्माण की कार्ययोजना देश के लिए एक मॉडल बनेगी। उन्होंने कहा कि इस पहल से प्रेरणा लेकर अन्य राज्य सरकारों को भी इसी तरह आधुनिक न्यायालय परिसर विकसित करने चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि संविधान में जिला न्यायालयों की स्थापना का उद्देश्य आम जनता को त्वरित न्याय उपलब्ध कराना था। प्रस्तावित कोर्ट कॉम्प्लेक्स आम नागरिकों के लिए न्याय के केंद्र के रूप में कार्य करेंगे और इनमें सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ये परिसर अगले 50 वर्षों तक न्यायिक कार्यों के लिए सक्षम साबित होंगे।
उन्होंने CM योगी से महिला अधिवक्ताओं के लिए अलग बार भवन तथा सभी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था करने का सुझाव भी दिया।
कार्यक्रम के दौरान CM योगी द्वारा मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया।
लोकतंत्र की मजबूती के लिए सशक्त न्यायपालिका जरूरी: CM योगी
CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोकतंत्र के सशक्तिकरण के लिए न्यायपालिका का मजबूत होना आवश्यक है। आम नागरिक को सरल और सहज रूप से न्याय मिले, इसके लिए आधुनिक और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास न्यायिक व्यवस्था से जुड़े जो भी प्रस्ताव आते हैं, उन्हें प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाता है। पहले चरण में छह जिलों के लिए धनराशि जारी की जा चुकी है। डिजाइन स्वीकृत हो चुकी है और सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं।
CM योगी ने बताया कि चंदौली जिले के लिए लगभग 286 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। शिलान्यास के बाद निर्माण कार्य एलएंडटी जैसी प्रतिष्ठित संस्था द्वारा किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि एकीकृत कोर्ट कॉम्प्लेक्स में न्यायालयों के साथ-साथ अधिवक्ताओं के लिए आधुनिक चैंबर, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय सुविधा, खेल परिसर, पार्किंग और कैंटीन की भी व्यवस्था होगी।
छह जिलों में निर्माण कार्य शुरू, चार और जल्द होंगे शामिल
चंदौली, महोबा, अमेठी, शामली, हाथरस और औरैया—इन छह जिलों में एकीकृत न्यायालय परिसर के निर्माण का शुभारंभ किया गया। निर्माण कार्य तय समय सीमा में पूरा किया जाएगा। शेष चार जिलों की औपचारिकताएं अगले कुछ महीनों में पूरी कर ली जाएंगी।
CM योगी ने कहा कि यह पहल भारत के न्यायिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में दर्ज की जाएगी।
कार्यक्रम में ये रहे मौजूद
इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश विक्रम नाथ, पंकज मित्थल, मनोज मिश्रा, राजेश बिंदल, इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली सहित कई वरिष्ठ न्यायाधीश और अधिकारी उपस्थित रहे।
