जिलाधिकारी द्वारा जिले में चल रही कुल 96 स्कीम्स की पूरी जानकारी प्रेजेंटेशन के माध्यम से कार्यों की स्थिति से समिति को अवगत कराया गया
जनप्रतिनिधियों द्वारा किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी महत्वपूर्ण योजना तथा वाराणसी में कराए जा रहे अभूतपूर्व विकास के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त किया
वाराणसी। जिले के समग्र विकास कार्यों की समीक्षा एवं बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मानीटरिंग कमेटी की बैठक सर्किट हाउस सभागार में आयोजित की गयी। बैठक की अध्यक्षता केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा की गयी। बैठक में जिले में चल रही केंद्र / राज्य प्रायोजित योजनाओं जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, ग्रामीण सड़क योजना, आयुष्मान भारत, स्वरोजगार योजनाओं इत्यादि की प्रगति की समीक्षा की गयी।
जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार द्वारा जिले में चल रही कुल 96 स्कीम्स की पूरी जानकारी प्रेजेंटेशन के माध्यम से कार्यों की स्थिति से समिति को अवगत कराया गया। समिति के अध्यक्ष ने निर्देश दिए कि विकास योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुँचे तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह किया कि वे अपने क्षेत्रों में चल रही योजनाओं की सतत निगरानी करें।
जिलाधिकारी ने बताया कि मनरेगा के वर्तमान वर्ष 2025-26 के सृजित मानव दिवस 1097678 के सापेक्ष अब तक 31 अगस्त 2025 तक 743475 मानव दिवस पूरे किये गये हैं, 70% टार्गेट प्रथम पांच महीने में ही पूरा हो गया है। 31 अन्नपूर्णा भवन पूरे हो चुके हैं तथा 06 अभी निर्माणाधीन हैं। नाद एवं वरुणा नदी के पुनरुध्दार हेतु भी लगातार कार्य मनरेगा के माध्यम से किया जा रहा है। दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत अब तक 11685 समूह गठित किये गये हैं तथा वार्षिक लक्ष्य 345 के सापेक्ष 315 समूह गठित किये गये हैं जो कि पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड में 16000 के सापेक्ष 11050 कार्ड बनाये जा चुके हैं। इ-नाम योजना से हरी मिर्च, टमाटर, बैगन के निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है। केसीसी योजना में अब तक कुल लगभग 294 करोड़ का लोन दिया जा चुका है।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अब तक 20 किस्तों में यहां के कुल 305623 किसानों को 897 करोड़ से ज्यादे की धनराशि वितरित की जा चुकी है। जनप्रतिनिधियो ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सहित वाराणसी में कराए जा रहे अभूतपूर्व विकास के लिये सदन की तरफ से प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया गया। प्रदेश सरकार की स्पांसरशिप योजना बाल संरक्षण योजना में अब तक 3952 बच्चों को चार हजार प्रतिमाह का लाभ दिया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष द्वारा इस योजना का सभी स्तर पर प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने को कहा गया ताकि ज्यादे लोग लाभान्वित हो सकें। माननीय अध्यक्ष द्वारा जल जीवन मिशन की जिले में निर्माणाधीन 531 योजनाओं को हर हाल में मार्च 2026 तक पूरा करने को निर्देशित भी किया गया तथा सड़कों के पुनरुध्दार की बात सम्बन्धित एजेंसी से तत्काल कराने को कहा गया। पीएम स्वनिधि योजना में जिले में अब तक लाभान्वित 55674 लोगों की संख्या पर प्रसन्नता व्यक्त की गयी। उन्होंने कहा कि 2014 तक देश में केवल 14% वेस्ट प्रोसेसिंग होती थी जो की वर्तमान में बढ़कर 80% तक पहुंच चुका है। उन्होंने भविष्य के हिसाब से अच्छे से डिस्चार्ज एसेसमेंट कराकर परियोजनाएं बनाने को कहा जिसके लिए फ्लोटिंग जनसंख्या को भी शामिल करने को कहा गया।
बैठक में मनरेगा, अंत्योदय योजना, सामाजिक सहायता कार्यक्रम, सुगम्य भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण पेयजल, कृषि सिंचाई योजना, फसल बीमा योजना, कृषि विकास योजना, डिजिटल भारत भू अभिलेख कार्यक्रम, ग्रामीण ज्योति योजना, राष्ट्रीय रुवन मिशन, पशु पालन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन, प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी योजनाएं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, समेकित बाल विकास योजना, सर्वशिक्षा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉरमेशन, विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना आदि की बिंदुवार विस्तार से समीक्षा हुई। घण्टों अनवरत चली बैठक में जनप्रतिनिधियों ने योजनाओं के क्रियान्वयन, पूर्व बैठक के प्रकरणों में अनुपालन कार्यवाही पर अधिकारियों से विस्तार से पूछताछ की तथा बैठक में अपने सुझाव रखे। इस दौरान समिति के सदस्य/ जनप्रतिनिधियों ने फसल क्षतिग्रस्त होने पर मुआवजा मुआवजा की राशि काश्तकारों के साथ ही बंटाईदार/ कॉन्ट्रैक्ट पर खेती करने वालों को भी देने की बात रखी। अध्यक्ष सहित समिति के सदस्य गणों ने प्रधानमंत्री आवास योजना से सभी पात्र लाभार्थियों को नियमानुसार आच्छादित करने को कहा।
बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार में श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर, कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान, स्टाम्प राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल, सांसद विरेन्द्र सिंह, सुश्री प्रिया सरोज, मेयर अशोक तिवारी, पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉ नीलकंठ तिवारी, विधान परिषद सदस्य श्रीमती अन्नपूर्णा सिंह, विधायक डॉ अवधेश सिंह, डॉ. सुनील पटेल, मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल, नगर आयुक्त अक्षत वर्मा समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक का संचालन जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने किया। जिलाधिकारी ने सभी का स्वागत व धन्यवाद ज्ञापित किया।
