देवरिया। प्रदेश के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) स्टाम्प, न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग रविंद्र जायसवाल ने लोक निर्माण विभाग के वीवीआईपी गेस्ट हाउस स्थित सभाकक्ष में निबंधन विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। रजिस्ट्री संबन्धी कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए।
राज्य मंत्री ने समस्त निबंधक कार्यालयों में उप निबंधक कक्ष सहित 6-6 सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि निबंधक कार्यालय की प्रत्येक गतिविधि की निगरानी होने से पारदर्शिता बढ़ेगी। रजिस्ट्री का पेपर क्रेता को उसी दिन हाथों-हाथ मिलना चाहिए। रजिस्ट्री संबन्धी दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए क्रेता को अनावश्यक चक्कर न लगाना पड़े। समस्त उप निबंधक सुनिश्चित करें कि किसी भी दशा में रजिस्ट्री संबन्धी दस्तावेज किसी थर्ड पार्टी को नहीं दिया जाएगा।
राज्य मंत्री ने आगे कहा कि क्रेता रजिस्ट्री के दस्तावेज के साथ एक पन्ने का समरी-शीट दस्तावेज भी निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त कर सकते हैं। आम तौर पर रजिस्ट्री के दस्तावेज कई पन्नों के होते हैं, जिसमें अकसर महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में समय लगता है। लेकिन, प्रदेश सरकार द्वारा की गई शुरुआत के तहत एक पन्ने का दस्तावेज भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें क्रेता-विक्रेता का नाम, भूमि की चौहद्दी, मूल्य इत्यादि से संबंधित जानकारियां उल्लिखित रहती हैं। इस योजना से जुड़ी जानकारी समस्त निबंधक कार्यालयों में दृश्य स्थलों पर प्रदर्शित की जाए। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही रजिस्ट्री का दस्तावेज एक फोल्डर में दिया जाएगा। इन फ़ोल्डरों का निर्माण स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कराने के संबन्ध में निर्देशित किया।
राज्य मंत्री ने जनपद के समस्त तहसीलों के उप निबन्धक कार्यालयों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिस अनुपात में जनपद में सर्किल रेट बढ़े हैं, उसी अनुपात में राजस्व भी बढ़ना चाहिए। रक्त संबंधियों को दानपत्र के आधार पर हुई रजिस्ट्री की समीक्षा में उन्होंने पाया कि जनपद में 1,710 रजिस्ट्रियां इस आधार पर हुई है।उन्होंने लंबित बैंक गारंटी प्रकरणों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बैंक गारंटी से जुड़े प्रकरणों में निवेशकों को असुविधा न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
इस दौरान जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने राज्यमंत्री रविन्द्र जायसवाल को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा दिये गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। बैठक में एडीएम वित्त एवं राजस्व अरुण कुमार राय, डीआईजी स्टाम्प मनोज कुमार शुक्ला, एआईजी स्टाम्प पंकज सिंह, उप निबंधक कृपाशंकर, प्रतिमा व शशिकांत सरोज सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद थे।
