अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने मुकदमों में सिर्फ़ आरोपी बनाए जाने के आधार पर लोगों के घरों को बुल्डोजर से ध्वस्त कर दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजस्थान और मध्यप्रदेश की सरकारों को नोटिस देने का स्वागत किया है. उन्होंने इन अवैध कार्यवाईयों के दोषी मुख्यमंत्रीयों और अधिकारियों को सज़ा मिलने की भी उम्मीद जतायी है।
शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि यह अफ़सोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन अवैध कार्यवाईयों पर तब सुनवाई की जब पीड़ित पक्ष और अन्य चिंतित नागरिक समूहों ने रिट याचिकाएं दायर कीं. जबकि कोर्ट को ऐसे मामलों का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तक याचिका डालने की आर्थिक हैसियत हर किसी की नहीं होती क्योंकि इन अवैध कार्यवाईयों के अधिकतर पीड़ित बेहद कमज़ोर पृष्ठभूमि वाले लोग हैं. उन्होंने कहा कि जब हमारी संवैधानिक व्यवस्था में राज्य नागरिकों का अभिभावक है तब नागरिकों के शेल्टर के मौलिक अधिकार को ध्वस्त करके कोई सरकार कैसे बनी रह सकती है।
उन्होंने उम्मीद जतायी कि 17 सितंबर की अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट पूरे देश में ऐसी अवैध कार्यवाईयों के खिलाफ़ सख़्त और ठोस गाइडलाइन बनाएगा. उन्होंने कहा कि इन सुनवाईयों से पहले उत्तर प्रदेश समेत देश भर में हुई ऐसी कार्यवाईयों के ज़िम्मेदार मुख्यमंत्रीयों और अधिकारियों के खिलाफ़ बिना सख़्त कार्यवाई के इसे अधूरा न्याय ही माना जाएगा।
