सभी विभागाध्यक्ष अपने स्तर से विभाग की योजनाओं की स्वयं करें समीक्षा : डीएम
वाराणसी। जिलाधिकारी एस.राजलिंगम की अध्यक्षता में मंगलवार को विकास भवन सभागार में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पोर्टल से प्राप्त विकास कार्यों से संबंधित विभिन्न 28 विभागों की 75 योजनाओं की ग्रेडिंग के अनुसार बिंदुवार समीक्षा की गई।मुख्यमंत्री डैशबोर्ड सरकार द्वारा जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए बनाया गया है। इसमें संबंधित विभागों की योजनाओं की ग्रेडिंग के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।
पशुधन विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने अंडा उत्पादन व कृत्रिम गर्भाधान, बिजली विभाग की नगरीय विद्युत आपूर्ति व विद्युत बिल सुधार आवेदन,पंचायती राज विभाग के अंदर पांचवा राज्य वित्त व पंद्रहवाँ केंद्रीय वित्त आयोग,,पर्यटन, जीवितता, बेसिक शिक्षा की एमडीएम,माध्यमिक शिक्षा में प्रोजेक्ट अलंकार, ग्रामीण आजीविका मिशन के विभिन्न कार्यक्रमों, 108 एंबुलेंस रिस्पांस, नई सड़कों के निर्माण एवम अनुरक्षण, सेतु निगम के कार्यों, उद्यान विभाग सहित अन्य संबंधित विभागो की योजनाओं की ग्रेड संतोषजनक न होने और अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित किए जाने का निर्देश दिया।उन्होंने सभी विभागाधक्षों से अपनी विभाग की योजनाओं की अपने स्तर प्रॉपर मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया।कहा कि जिस अधिकारी/कर्मचारी/कार्यदाई संस्था की वजह से ग्रेडिंग खराब हो रही हो तो संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही अवश्य करना सुनिश्चित करें। चिकित्सा विभाग की 108 एंबुलेंस का रिस्पांस टाइम एवं पशुचिकित्सा विभाग के कार्यक्रमों में प्रगति खराब पाए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए बेहतर प्रगति के कड़े निर्देश दिए इसी प्रकार लोक निर्माण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण, दिव्यांगजन पेंशन और श्रम एवं सेवायोजन जैसे अन्य विभागों की योजनाओं के विभिन्न बिंदुओं पर जिलाधिकारी ने समीक्षा की।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि जिस विभाग के अधिकारी की वजह से जनपद के रैंकिंग खराब होगी, उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। जिन विभागों की प्रगति पिछले माह के सापेक्ष इस माह में कम है, उन अधिकारियों को पत्र जारी किया जाएगा। किसी भी स्थिति में जनपद का नाम खराब जनपद की श्रेणी में नहीं आना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले जनपदों से संपर्क स्थापित कर कराए गए कार्यों का डाटा पोर्टल पर अपलोड करवाकर अपने जनपद की रैंकिंग और अपने विभाग की ग्रेडिंग सही करें।
उन्होंने जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी से कहा कि कुल पूर्ण/निर्माणाधीन परियोजनाओं की भौतिक प्रगति रिपोर्ट सहित अन्य डाटा मुख्यमंत्री अनुश्रवण प्रणाली (CMIS) पोर्टल के माध्यम से समय से अपडेट करें।आईजीआरएस के मामले में भी किसी विभाग की शिकायत/जनसमस्या डिफाल्टर ना होने पाए,इसका ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि आईजीआरएस के मामलों का निस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। अधिकारी इस पोर्टल पर लंबित मामलों को गंभीरतापूर्वक लेते हुए संतुष्टिपरक एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराना सुनिश्चित कराएं । बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल, सीएमओ, डीडीओ, पीडी डीआरडीए, डीसी एनआरएलएम, उपनिदेशक पर्यटन, उपनिदेशक कृषि, जिला विद्यालय निरीक्षक, बीएसए, पीडब्लूडी, सेतु निगम, विद्युत सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी गण मौजूद रहे।
