अपराधियों, गुंडों व माफियाओं एवं उनके गुर्गों की अवैध सम्पतियों पर सख्ती से कार्यवाही करें : योगी आदित्यनाथ
वाराणसी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्माणाधीन विकास परियोजनाओं को युद्ध स्तर पर अभियान चला कर मानक के अनुरूप गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराए जाने हेतु संबंधित विभागीय अभियंताओं एवं कार्यदाई संस्थाओं को निर्देशित किया है। उन्होंने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि विकास कार्यों में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान पुलिस अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार के अपराध की सूचना मिलते ही, तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी भी स्तर पर कत्तई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। पेशेवर एवं आदतन किस्म के अपराधियों पर प्राथमिकता पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर शनिवार को वाराणसी पहुंचे और सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों एवं विभागीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की। जिलाधिकारी एस. राजलिंगम द्वारा शहर में निर्माणाधीन परियोजनाओं तथा पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल द्वारा कानून व्यवस्था की जानकारी मुख्यमंत्री को दी गयी। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि रिंग रोड फेज-2 के कार्य, जिसको एनएचएआई द्वारा बनवाया जा रहा, गंगा में जल स्तर वृद्धि के चलते उसके पूल एवं संपर्क मार्ग के एक लेन का कार्य, अब फरवरी, 2025 तक पूर्ण हो जायेगा। मोहनसराय से कैंट तक 6 लेन सड़क चौड़ीकरण के कार्यों में लगातार देरी पर मुख्यमंत्री द्वारा लोक निर्माण विभाग को निर्देशित करते हुए कहा गया कि अतिरिक्त प्रयास करते परियोजना को पूरा करें। जिससे उसका लाभ जनता को मिल सके। मुख्यमंत्री द्वारा लहरतारा- बीएचयू-विजया सिनेमा तक 4 लेन सड़क चौड़ीकरण एवं सुधिरणीकरण के कार्य की गुणवत्ता पर ध्यान देने को निर्देशित करते हुए कार्य में तेजी लाने को कहा गया। उन्होंने आरओवी, कज्जाकपुरा के निर्माण कार्य को युद्ध स्तर पर अभियान चला कर तेजी से कार्य को पूर्ण कराए जाने के साथ ही रेलवे उपरगामी सेतुओ को मानक के अनुरूप बनाए जाने का निर्देश दिया। ताकि पुलों पर लोगों को अनावश्यक झटके न लगे। उन्होंने जिलाधिकारी को आवश्यक कार्यवाही कराते हुए पांडेयपुर में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज एवं विधानसभा पिंडरा में होम्योपैथिक कालेज के निर्माण कार्य को शीघ्र शुरू कराने हेतु निर्देशित किया। रामनगर में लोक निर्माण विभाग को क्षतिग्रस्त सीवरेज लाइन को अविलम्ब दुरुस्त कराने हेतु भी निर्देशित किया। मार्कंडेय महादेव के पास लोक निर्माण विभाग की प्रस्तावित सड़क को संबंधितों से वार्ता कर आगे बढ़ाने हेतु निर्देशित किया। जिलाधिकारी को हरिश्चन्द्र घाट पर आने-जाने में लोगों को हो रही समस्या के दृष्टिगत समाधान का सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशित किया।
मुख्यमंत्री ने विकास प्राधिकरण तथा नगर निगम में वर्षों से विभिन्न पटल तथा फील्ड में जमे लोगों को चिन्हित करते हुए अविलम्ब हटाकर अन्य जगह स्थानांतरित करने तथा नक्शा प्रक्रिया सरलीकरण हेतु निर्देशित किया। आगामी प्रस्तावित पुलिस भर्ती परीक्षा को पूरी पारदर्शी एवं सूचितापूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाने का निर्देश दिया। सरकारी विभागों में रिश्वत, अवैध वसूली, आमजनों के साथ सही बर्ताव न करने वालों को चिन्हित करते हुए उचित कार्रवाई सुनिश्चित करें। वाराणसी में सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करने हेतु लिफ्ट कैनाल के प्रस्ताव बनाने को मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित किया गया। लोगों के जीवन स्तर को आसान बनाने के लिए अधिकारियो को नवोममेशी कार्य करने की आवश्कता पर जोर दिया। वाराणसी धार्मिक व सांस्कृतिक नगरी है यहां आने वाले सभी श्रद्धालुओं तथा पर्यटकों के साथ अच्छे से व्यवहार करें, जिससे काशी की गरिमा बनी रहे।
मुख्यमंत्री ने विकास प्राधिकरण, नगर निगम एवं ग्राम पंचायतो में टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर कार्यों के सरलीकरण पर जोर दिया। ग्राम पंचायतो को आत्मनिर्भर बनाने पर भी जोर दिया तथा कहा कि पहले कुछ ग्राम पंचायतो को आत्मनिर्भर बनाकर माडल के रूप में पेश किया जाय। उन्होंने अधिकारियो को नियमित रूप से जन सुनवाई करने, जनता से संवाद बनाने व उनकी समस्याओं को नोट कर उन्हे अविलम्ब निपटाए जाने हेतु निर्देशित किया।अधिकारी, जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागो में अंतरविभागीय समन्वय अति आवश्यक है। संबंधित विभाग आपस में बैठकर प्रोजेक्ट का डीपीआर बनाए तथा समन्वय से कार्य करे। इससे प्रोजेक्ट की लागत भी कम होगी व कार्य भी समय से पूर्ण होगा। उन्होंने विशेष रूप से लोक निर्माण विभाग व राजकीय निर्माण निगम के कार्यों में अपेक्षित प्रगति लाकर उन्हें समय से पूर्ण कराए जाने का निर्देश दिया। ग्रामीण पेयजल की अत्यंत महत्वपूर्ण योजना जलजीवन मिशन के कार्यों में और सुधार लाते हुए परियोजनाओ को समय से गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक से शहर को पूरी तरह मुक्त करने का निर्देश दिया। शहर में ड्रेनेज, स्वच्छता, कूड़ा कलेक्शन, जल जमाव आदि समस्याओं को प्राथमिकता पर निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्ट्रीट लाइटों को ठीक रखने व बारिश में किसी भी दशा में करेंट न उतरने पाए आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने जनपद में चल रहे प्रत्येक विकास कार्यों के लिए नोडल अधिकारी नामित करने के साथ ही इसकी साप्ताहिक समीक्षा कर प्रगति सुनिश्चित कराए जाने का भी निर्देश दिया।
शहर में कानून व्यवस्था सुदृण रखे जाने हेतु नियमित पुलिस पेट्रोलिंग कराए जाने का निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से दालमंडी तक विशेष रूप से फुट पेट्रोलिंग कराए जाने पर विशेष जोर दिया। शहर में यातायात की अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने पर भी जोर दिया। उन्होंने थाना, सर्किल, विकास खंड, तहसील स्तर पर भी नियमित जनसुनवाई करने के साथ ही शिकायतो के निस्तारण में तेजी लाए जाने के साथ ही इसके लिए संबंधितों की जिम्मेदारी तय करने का निर्देश दिया। अधिकारी, जनप्रतिनिधियों के संपर्क में भी रहे। कानून व्यवस्था के दृष्टिगत सुरक्षा के लिए खतरा बने लोगों एवं अवाछनीय तत्वों से सख्ती से निपटने का निर्देश दिया। महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा हर हालत में सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कहा कि अपराधियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही किया जाय। मुख्यमंत्री ने बिट, चौकी, थानावार गुंडों की सूची तैयार कर उनके विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए। माफियाओ एवं उनके गुर्गों की अवैध संपत्तियो को चिन्हित कर सख्ती से कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया। झूठी अफवाह फैलाने वालों से सख्ती से निपटने, सोशल मीडिया पर सतर्क नजर रखने तथा झूठे एवं भ्रामक खबरों का तत्काल खंडन कराने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगरी के साथ ही काशी को विकास का भी माडल बनाए। उन्होंने सभी कार्यदाई संस्थाओं से जिला प्रशासन से समन्वय कर तत्परता के साथ गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य कराते हुए परियोजनाओ को समय से पूर्ण कराए जाने का निर्देश दिया।
बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर, स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविन्द्र जायसवाल, आयुष एवं खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ दयाशंकर मिश्र 'दयालु', जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्या, महापौर अशोक तिवारी, एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा, एमएलसी धर्मेंद्र राय, पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉ नीलकंठ तिवारी, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, विधायक डॉ अवधेश सिंह, विधायक सुनील पटेल, विधायक टी राम सहित अन्य जनप्रतिनिधि, पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल, कमिश्नर कौशल राज शर्मा, जिलाधिकारी एस. राजलिंगम, एम डी पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि शंभू कुमार, वीसी वीडीए पुलकित गर्ग, नगर आयुक्त अक्षत वर्मा, मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल एवं विभागीय अधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
