वाराणसी। सुधाकर महिला पी.जी.कॉलेज, खजुरी, पाण्डेयपुर के असिस्टेंट प्रोफेसर एवं जनसम्पर्क अधिकारी डॉ. अशोक कुमार पाण्डेय ने कहा की सम्पूर्ण बजट का नौ मुख्य स्तम्भ हैं- कृषि उत्पादकता, रोजगार एवं कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय, उत्पादन एवं सेवा क्षेत्र, मध्यम लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों का प्रोत्साहन, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, आधारभुत संरचना तथा नवाचार, शोध एवं विकास। बजट- 2024 में प्राकृतिक कृषि के साथ कृषि साधनों की उत्पादकता वृद्धि, मानव संसाधन विकास, महिला सहभागिता, ग़रीबी उन्मूलन, आधारभूत संरचना निर्माण एवं रोजगार वृद्धि के लक्ष्य सुनिश्चित किये गए हैं। उन्होंने कहा कि यह बजट 2047 तक विकसित भारत बनाने का रोड मैप है व इस बजट में कृषि क्षेत्र को 1.52 लाख करोड़ आवंटित किये गए है तथा आधारभूत संरचना को मजबूत करने हेतु जीडीपी का 3.4% हिस्सा आवंटित किया गया है। राजकोषीय घाटा को 4.9% तक नियंत्रित कर राजकोषीय अनुशासन के प्रति प्रतिबद्धता प्रकट की गई है। मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को दस लाख से बढ़ा कर बीस लाख तक कर दिया गया है l इससे असंगठित क्षेत्रो मे कार्यरत लोगों की आर्थिक मजबूती मिलेगी। सरकार ने ग़रीबी कम करने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है, 2022-23 में ग़रीबी का अनुपात घटकर 11.28% रह गई है। कृषि क्षेत्र में DPI को कार्यान्वित करने का लक्ष्य रखा है। महिला सशक्तिकरण के लिए इस बजट में तीन लाख करोड़ का विशेष प्रावधान इस बजट में किया गया है और साथ ही महिलाओं के पहली नौकरी पर अतिरिक्त वेतन का प्रावधान भी इस बजट में है। क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए पूर्व एवं पुर्वोत्तर राज्यों के आधारभुत संरचना को मजबूत करने हेतु बजट मे विशेष प्रावधान किया गया है। कृषि विविधकरण को बढ़ावा देने के लिए दलहन एवं तिलहन फसलों के प्रोत्साहन पर जोर दिया गया है। रोजगार एवं कौशल विकास के लिए दो लाख करोड़ का प्रावधान है। इस बजट में स्पेस इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रु का प्रावधान है तो वही रक्षा बजट कुल बजट का 12.9% है जो अबतक का सर्वाधिक है। आदिवासी समुदाय के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधान मंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू करने का प्रावधान के साथ ही शिक्षा ऋण का ब्याज घटाकर 3% कर दिया गया है ताकि छात्र उच्च शिक्षा से वँचित न रहें, साथ ही एक करोड़ शिक्षित युवाओं को शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप कराने का लक्ष्य रखा गया है।
