वाराणसी। राजस्व परिषद उप्र के अध्यक्ष हेमंत राव की अध्यक्षता में मंडलीय राजस्व वादों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई जिसमें उन्होंने रियल टाइम खतौनी, अंश निर्धारण, ई-खसरा, वर्तमान में जारी रबी पड़ताल आदि की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न बिंदुओं पर अपनी बात रखते हुए विभिन्न निर्देश दिये जिसमें वादों का निस्तारण फौरी स्तर पर करते हुए उनको पोर्टल पर डेली बेसिस पर अपलोड किया जाये तथा 3 से 5 वर्ष व पुराने मामलों में शीघ्रता बरतते हुए उनका निस्तारण सुनिश्चत किया जाए। कृषक दुर्घटना बीमा के मामलों के निस्तारण में शीघ्रता बरतते हुए उनकी मासिक वार समीक्षा भी जरूर की जाये। स्वामित्व योजना' के तहत वितरित हो रहे घरौनी का फीडबैक लेते हुए बैंकों को इसे लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में लेने हेतु प्रेरित करें ताकि संबंधित को लोन आदि की उचित सुविधा का लाभ मिल सके।
कृषि भूमि आवंटन, आवास आवंटन, ई-परवाना तथा रिकवरी पर भी ध्यान देने की जरूरत है। आर्म्स नवीनीकरण के मामलों में ऑनलाइन प्रक्रिया को ज्यादे अपनाया जाये ताकि शारीरिक हस्तक्षेप कम से कम हो सके। भूमि आवंटन तथा पट्टों के मामलों को तहसील स्तर पर निस्तारित करने पर जोर दिया जाये। जाति, निवास प्रमाणपत्रों की तरह ईडब्ल्यूएस के मामलों को पोर्टल पर जुड़ने तक इसमें शीघ्रता बरतने की आवश्यकता है। निर्विवाद उत्तराधिकार/वरासत के मामलों में बेवजह समय न लगाते हुए इनको तुरंत पोर्टल पर अपलोड किया जाये। बादी भूमि के लिए भी कृषि भूमि की तरह करेक्शन, म्यूटेशन की सुविधा निकट भविष्य में उपलब्ध कराने हेतु कार्य हो रहा है। कोर्ट केसों की समीक्षा हेतु सीनियर अधिकारियों द्वारा नियमित रूप में तहसीलों तथा जिलों का लगातार दौड़ा किया जाये।
अध्यक्ष द्वारा आवास आवंटन में जौनपुर तथा रियल टाइम खतौनी में चंदौली की अच्छी प्रगति पर प्रसन्नता जाहिर की गयी। बैठक में मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा, जिलाधिकारी एस राजलिंगम, अपर आयुक्त प्रशासन, एडीएम एफआर उपस्थित रहे।
