भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के क्षेत्रीय विकास कार्यालय द्वारा एमएसएमई विकास पर आधारित एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमीनार का आयोजन रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन एवं अटल इंक्यूबेशन सेंटर, बीएचयू वाराणसी के सहयोग से के.एन. उड़प्पा आडीटोरियम,बीएचयू में किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र के उद्यमों को वैश्विक बाजार के अनुरूप तैयार करना था।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि निखिल टी फुण्डे, जिलाधिकारी, चंदौली ने सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न सहायताओं पर विस्तार से चर्चा की, जिसमें वेण्डर विकास, पब्लिक प्राक्यूरमेंट पॉलिसी, सरकारी टेण्डरों में एमएसई उद्यमियों को उपलब्ध छूट, जेम पोर्टल पर पंजीकरण, डिजाइन डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिंग, पैकेजिंग, ट्रेडमार्क, इन्नोवेशन इत्यादि प्रमुख विषय रहे।
जिलाधिकारी ने निवेशकों व एमएसएमई उद्यमियों से इस अवसर का लाभ लेकर अधिक से अधिक रोजगार सृजन का आह्वान किया साथ ही यह भी कहा कि चन्दौली में एक नया औद्योगिक पार्क बन रहा हैं, जिससे उद्यमियों को अब उद्योग लगाने के लिये जगह की कमी नही रहेगी,इस औद्योगिक क्षेत्र में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध रहेगी और चन्दौली को औद्योगिक हब बनाने का पूरा प्रयास हैं, इसमें जिला प्रशासन व प्रदेश सरकार का हर संभव सहयोग रहेगा।
कार्यक्रम में रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन एशोसिएसन के अध्यक्ष देवभट्टाचार्य ने बताया कि एमएसएमई अब अपने उत्पाद को सरकारी विभागों में जेम पोर्टल के माध्यम से बेच सकते है, अब सरकारी टेन्डर उधमी अपने घर बैठे की भर सकता है और अपने उत्पाद को बिना किसी परेशानी के सरकारी विभाग में सप्लाई कर सकते है।
एमएसएमई विभाग के एल बी एस यादव, संयुक्त निदेशक
ने कहा कि उद्यमियों के विकास के लिये सरकार की तरफ से जेड सर्टिफिकेशन करने पर 50 से 80 प्रतिशत की छूट मिल जायेगी।
लीन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में सर्टिफिकेशन लेने पर भारत सरकार द्वारा 95 प्रतिशत खर्च वहन किया जाता है।
उद्यमियों को निर्यात प्रोत्साहन हेतु विदेश जाने व विदेश में लगे प्रदर्शनी में प्रतिभाग करने पर उधमी को साढ़े पांच लाख रुपये तक कि धनराशि प्रतिपूर्ति की जाती है, देश मे लगने वाले उद्योग के प्रदर्शनी में दो बार प्रतिभाग करने पर खर्च का 80 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति की जाती है।
बार कोड, ट्रेड मार्क सर्टिफिकेशन होने पर भी दस हजार की सरकारी प्रतिपूर्ति की जाती है।
फीयो के आलोक श्रीवास्तव, सहायक निदेशक ने उद्यमियों को कहा कि उधमी ज्यादा से ज्यादा अपना प्रोडक्ट निर्यात करे, और सरकार को तरफ से मात्र 30 मिनट में 500 रुपए की शुल्क देकर निर्यात करने हेतु पंजीकरण कर सकता है, इसके उपरांत विभाग द्वारा किन देशों में किस वस्तु की मांग है और किस तरह उधमी सीधे तौर पर अपने उत्पादों को निर्यात कर सकते है व किन किन दस्तावेज की जरूरत पड़ती है वो बताया जाएगा।
अटल इन्क्यूवेशन सेंटर के प्रो. पी.वी. राजीव ने स्टार्टअप के ऊपर प्रकाश डाला।
कार्यक्रम का संयोजन वी. के. राणा, सहायक निदेशक, एमएसएमई ने किया ।
स्वागत संबोधन राजेश चौधरी सहायक निदेशक एमएसएमई और धन्यवाद ज्ञापन रितेश बरनवाल सहायक निदेशक एमएसएमई ने दिया |
इस मौके पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष चंद्रेश्वर जायसवाल, संतीश गुप्ता, जितेन्द्र सिंह, पंकज विजलानी, विजय केशरी, गुरदीप सिंह, अजय राय, शिव जायसवाल, राजेश जायसवाल , शिवपूजन जायसवाल, परेश सिंह, सत्यवीर साहू, श्याम केजरीवाल , श्याम अग्रवाल, हरिवंश सिंह, प्रमोद जायसवाल, अदिति सिंह, पियूष मिश्रा सहित सैकड़ो की संख्या में लोग मौजूद रहे
