वाराणसी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की दैवीय आपदा प्रबंधन जांच समिति की बैठक सभापति उमेश द्विवेदी की अध्यक्षता में सर्किट हाउस स्थित सभागार में आयोजित हुई जिसमें जनपद में आपदा से संबंधित शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन एवं लाभान्वित लोगों के संबंध में गहन समीक्षा की गई। आयोजित बैठक में समिति के सदस्य सत्यपाल सिंह, लाल बिहारी यादव, डॉ बाबूलाल तिवारी ने जिले के सभी आलाधिकारियों से नदी में बाढ़ की स्थिति, नाव दुर्घटना, आकाशीय बिजली, मौसम, आधी तूफान आदि के संबंध में समीक्षा करते हुए विस्तार से जानकारी दी। बैठक की शुरुआत में एडीएम एफआर वंदिता श्रीवास्तव ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से समिति के समक्ष जिले में आपदा प्रबंधन के संबंध में विस्तार से बिन्दुवार जानकारी देते हुए जनपद में किए गए नवाचारों पर अपनी प्रस्तुति दी। समिति के सभापति ने कहा कि नदियों में उसकी गहराई आदि के संबंध में साईनेजेज लगाने का निर्देश दिया ताकि लोग सावधानी बरतें व उनको डूबने से बचाया जा सके। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कहा कि सर्पदंश से बचाव के लिए आमजन को जागरूक करें। सर्पदंश से मृत्यु पर अनिवार्य रूप से पोस्टमॉर्टम कराने के लिए जागरूक करते हुए अनुमन्य सरकारी धनराशि उपलब्ध कराएं। सीएमओ को निर्देश दिए कि सीएससी, पीएचसी पर सर्पदंश निरोधक औषधि के अलावा अन्य दवाओं की भी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराए। इसका डिस्प्ले भी कराएं। उन्होंने डॉक्टरों की उपलब्धता के संबंध में जानकारी मांगी जिसपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा बताया गया कि वाराणसी में 92% चिकित्सीय उपलब्धता है तथा देहात में 3 जगहों पर अल्ट्रासाउंड हो रहा तथा बनारस टेलीकंसल्टेंसी में प्रथम स्थान पर है।
नगर निगम से शहर में साफ-सफाई तथा जलभराव की जानकारी ली जिस पर अपर नगर आयुक्त ने बताया कि कुछ जगहों को चिन्हित किया गया है जहाँ जलभराव होने पर तुरंत पम्प के माध्यम से पानी निकाला जाता है तथा अस्सी घाट पर सिल्ट हटाने हेतु लगातार पम्प चलाया जा रहा है। बाबतपुर में विद्यालय के पास स्थित मीट शॉप को अन्यत्र हटाने का निर्देश समिति ने दिया। किसान सम्मान निधि में कुछ पात्र लोगों की इ-केवाईसी लंबित होने पर जिला कृषि अधिकारी वाराणसी को 15 दिन में उसको पूरा कराकर समिति को अवगत कराने का निर्देश दिया।
बैठक में जिलाधिकारी जौनपुर अनुज कुमार झा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जौनपुर व वाराणसी, नगर निगम, कृषि, आपूर्ति, लोकनिर्माण, शिक्षा से संबंधित विभागों के अधिकारियों समेत पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
