नगर निगम में GIS द्वारा गृह कर वृद्धि को लेकर के अनावश्यक भ्रम की स्थिति पैदा की गई । बल्कि तथ्य है यह है कि कुल 218000 आवासों के सापेक्ष मांत्र 7308 आवास में 5000 रुपए से अधिक की वृद्धि की नोटिस दी गई है एवं उन पर भी सुनवाई वह पति का अवसर दिया गया है एवं वार्ड वार कैंप भी लगाए जा रहे हैं।
अतः आप सभी से अनुरोध है कि इस प्रकार के किसी भी भ्रम को बढ़ावा ना दें एवं नगर निगम के गृह कर की अनाधिकृत रूप से जिन लोगों द्वारा छुपाया जा रहा था उन्हें किसी भी प्रकार का बचने का अवसर ना दिया जाए।
उसके साथ ही अभी अवगत करना है की जीआईएस में किसी भी प्रकार का कर के दरों की वृद्धि नहीं की गई है।
मात्र जिन लोगों द्वारा अपने घरों के ऊपर नवीन तल बनाकर के कारपेट एरिया के वृद्धि की गई है अथवा रिहायशी से वाणिज्य उपयोग में प्रयोग परिवर्तित किया गया है केवल उन्हीं लोगों के गृह कर में वृद्धि की गई है परंतु उसके बाद भी यदि किसी को आपत्ति है तो उन्हें जोनल कार्यालयों पर उपस्थित होकर आपत्ति दर्ज करने का भी अवसर दिया जा रहा है।