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मोबाइल कोर्ट' में दो सौ से अधिक दिव्यांगजनों की समस्याओं/शिकायतों का हुआ निस्तारण



 14/Aug/23

वाराणसी। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की मूल भावना के अनुसार सुदूरवर्ती पिछड़े क्षेत्रों/ग्रामीण इलाके के लोगों (दिव्यांगजन) की मूलभूत समस्याओं का स्थानीय स्तर पर ही त्वरित ढंग से निस्तारण किए जाने हेतु कमिश्नरी ऑडिटोरियम में पहली बार आयोजित 'मोबाइल कोर्ट' दिव्यांगजनों की समस्याओं/शिकायतों के त्वरित निस्तारण के कारण एक स्वर्णिम आयोजन साबित हुआ है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की मूल भावना के अनुसार सुदूरवर्ती पिछड़े क्षेत्रों/ग्रामीण इलाके के लोगों (दिव्यांगजन) जो कि सरकार द्वारा उनके अधिकार एवं सुविधाओं हेतु चलाई जा रही योजनाओं/परियोजनाओं से जागरूक नहीं है, के मध्य जागरूकता बढ़ाने के लिए और समाज में उनके साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त कराने तथा पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी दिलाए जाने एवं इस सम्बन्ध में उनकी शिकायतों/समस्याओं को त्वरित रूप से स्थानीय स्तर पर निस्तारित कराए जाने के उद्देश्य से अजीत कुमार राज्य आयुक्त दिव्यांगजन की अध्यक्षता में उपायुक्त दिव्यांगजन शैलेन्द्र सोनकर के सहयोग से गुरुवार को कमिश्नरी आडिटोरियम में मोबाइल कोर्ट का आयोजन हुआ।

मोबाइल कोर्ट में जनपद के सभी क्षेत्रों (सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर नगरीय क्षेत्र) के दिव्यांगजनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा अपनी समस्याओं जैसे-राशन कार्ड, बिजली/पानी, पेंशन, आधार कार्ड, यू०डी०आई०डी० कार्ड, आवास समस्या, रोजगार आदि की समस्याओं से राज्य आयुक्त/उपायुक्त को अवगत कराया। राज्य आयुक्त/उपायुक्त द्वारा दिव्यांगजनों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सूनने के उपरांत उन समस्याओं के निस्तारण हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया। दिव्यांगजनों के प्राप्त 307 समस्याओं/शिकायतों पर राज्य आयुक्त/उपायुक्त द्वारा मौके पर ही 235 समस्याओं/शिकायतों का निस्तारण करवाया गया। शेष 72 समस्याओं/शिकायतों का निस्तारण समयाभाव के कारण राज्य आयुक्त/उपायुक्त द्वारा नहीं हो सका। शेष 72 समस्याओं/शिकायतों संबंध में राज्य आयुक्त/उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि लम्बित समस्याओं/शिकायतों का निस्तारण भी शीघ्र ही मुख्यालय (लखनऊ) से करा दिया जायेगा। प्राप्त समस्याओं/शिकायतों में अधिकांश समस्यायें/शिकायतें आवास, पानी, बिजली, राशन कार्ड (लाल कार्ड) आयुष्मान कार्ड व यूडीआईडी कार्ड की थी। मोबाइल कोर्ट आयोजन स्थल पर ही दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के कार्मिकों द्वारा यू०डी०आई०डी० कार्ड का रजिस्ट्रेशन भी किया गया।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आदि अधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।


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