वाराणसी : देश पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र व देश की सांस्कृतिक राजधानी के तौर विख्यात वाराणसी में पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) पर आयोजित दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधियों के अलावा केन्द्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। केन्द्र सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यशाला का मकसद पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के सभी स्टेक होल्डर्स के बीच तालमेल बनाना और जोश पैदा करना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2021 को पीएम गतिशक्ति को देश में अगली पीढ़ी के लिये बुनियादी ढांचे की योजना बनाने के उद्देश्य से लांच किया था। इससे ईज ऑफ लिविंग के साथ-साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी को प्रोत्साहन मिला है।
डीपीआईआईटी में विशेष सचिव श्रीमती सुमिता डावरा और बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास विभाग (आईआईडीडी) के प्रधान सचिव अनिल सागर ने कार्यशाला के उदघाटन सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर बीआईएसएजी-एन, नीति आयोग और एनआईसीडीसी के अलावा विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों में आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों से संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों समेत 120 से अधिक प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा किये। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ अधिकारी भी कार्यशाला में भाग ले रहे हैं।
सुमिता डावरा ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से अपील की कि वे सभी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाने के लिए एनएमपी/एसएमपी का उपयोग करें। एसएमपी पर मैप की गई डेटा लेयर्स पर डेटा मैपिंग और डेटा की प्रामाणिकता में सुधार करें। उपयुक्त अवसंरचना और रसद विकास के माध्यम से आर्थिक केंद्रों के विकास पर ध्यान दें। महत्वपूर्ण अवसंरचना अंतरालों की पहचान करने के साथ यह सुनिश्चित करें कि उन्हें कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए लिया गया है। जियो-टैग डेटा के विकास के लिए स्थानीय रिमोट सेंसिंग एजेंसियों/अंतरिक्ष एजेंसियों का लाभ उठाएं। उन्होने कहा कि ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों को सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एरिया एप्रोच को प्राथमिकता दी जाएगी। कार्यशाला के पहले दिन केंद्र और राज्य स्तर पर मंत्रालयों और विभागों से उपयोग के मामलों के साथ मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के लिए बुनियादी ढांचा योजना पर चर्चा हुई। पीएम गतिशक्ति को अपनाने पर समग्र दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुतियां दी गयी। राज्य मास्टर प्लानिंग की आवश्यकताओं पर विचार-विमर्श, डेटा गुणवत्ता प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के साथ, पर्याप्त मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के माध्यम से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में आर्थिक केंद्रों के विकास के लिए क्लस्टर-आधारित क्षेत्र दृष्टिकोण, आगामी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए समग्र योजना दृष्टिकोण, लॉजिस्टिक दक्षता के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूलिप) कार्यक्रम के पहले दिन का मुख्य आकर्षण रहा।
पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के लॉन्च के बाद से संबंधित मंत्रालयों और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को मिशन-मोड में शामिल कर लिया गया है। परियोजना योजना और कार्यान्वयन में पीएम गतिशक्ति सिद्धांतों को अपनाने के लिए आंतरिक क्षमताओं के साथ-साथ संस्थागत ढांचे की स्थापना की गई है। जीआईएस-आधारित व्यक्तिगत पोर्टल और अनुकूलित निर्णय लेने वाले उपकरण विकसित किए गए हैं। वर्तमान में केंद्रीय स्तर और अधिकांश राज्यों में मंत्रालयों द्वारा परियोजना नियोजन और कार्यान्वयन के लिए जीआईएस डेटा आधारित राष्ट्रीय मास्टर प्लान का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है।
देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए फरवरी से अप्रैल 2023 तक आयोजित सभी पांच क्षेत्रीय कार्यशालायें अब तक बहुत आश्वस्त करने वाली रही है। अब तक गोवा (20 फरवरी 2023), कोच्चि (9-10 मार्च 2023), श्रीनगर (17-18 मार्च 2023), गुवाहाटी (24-25 मार्च 2023) और वर्तमान में वाराणसी (11-12 अप्रैल) में कार्यशालायें आयोजित की गयी हैं। इस दौरान क्षेत्रीय दृष्टिकोण अवधारणा पर भी चर्चा की गई। देश भर में व्यापक, समग्र और एकीकृत बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के अंतराल को पाटने और विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों आदि में सापेक्ष बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने के लिए पीएम गतिशक्ति एरिया एप्रोच को अपनाया जा रहा है।
देश भर में 100 स्थानों/आर्थिक नोड्स का विकास करना, एरिया एप्रोच का विजन अभिसरण दृष्टिकोण के माध्यम से एक तर्कसंगत भौगोलिक स्थिति के भीतर एक स्थायी तरीके से सामाजिक-आर्थिक विकास को उत्प्रेरित करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। विभिन्न आर्थिक नोड्स के आसपास 150-200 वर्ग किमी क्षेत्रफल वाले सामरिक स्थानों की पहचान,बुनियादी ढांचे को संतृप्त करने के साथ मील कनेक्टिविटी को बढ़ायेगी। इसके तहत चिन्हित क्षेत्रों के व्यापक और समग्र विकास के लिए बुनियादी ढांचे की कमी और रसद सुविधाओं की जरूरतों की पहचान करने में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यशाला के दूसरे दिन राष्ट्रीय लाजिस्टिक नीति और राज्य लाजिस्टिक नीतियों पर सत्र होंगे।
