नगर आयुक्त वार्डवार हुए आरक्षण पर कार्यशाला आयोजित करे, ताकि लोगों को अपनायी गयी व्यवस्था की सही जानकारी हो सके : बृजेश कुमार
सर्किट हाउस सभागार में उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग वाराणसी मंडल की बैठक गुरुवार को आयोजित हुई। बैठक की शुरूआत में अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह ने बाबा विश्वनाथ जी को नमन करते हुए गठित आयोग के ऊपर प्रकाश डाला। जिसमें उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ इस आयोग का गठन राज्य सरकार द्वारा 28 दिसम्बर 2022 को किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने हाईकोर्ट के फैसले जिसमें कि ओबीसी की सीटों को समान्य मानते हुए चुनाव कराने को कहा गया था, उसी के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा इस आयोग का गठन किया गया है।
सदस्य के रूप में बृजेश कुमार सोनी द्वारा बताया गया कि पिछड़ेपन के कारण को जानना इस आयोग का मुख्य मकसद है कि क्यों 37% ओबीसी के बाद भी उनकी राजनीतिक रूप से पहुंच बहुत कम है। उन्होंने कहा कि 1994 से 27% आरक्षण लोकल बाड़ीज के रूप में दिया जा रहा।
बैठक की शुरूआत में नगर आयुक्त द्वारा वाराणसी नगर निगम में ओबीसी की आबादी 34॰69% बतायी गयी तथा उपलब्ध आकड़ों को रखा गया। सिकरौल के पार्षद दिनेश यादव द्वारा दिये गये आकड़ों पर आपत्ति जतायी गयी।जगतगंज के पार्षद प्रशांत सिंह, सिंधु सोनकर शिवपुरवां, लक्ष्मणेश्वर नाथ शर्मा पूर्व पार्षद रामनगर, नंदलाल चौहान रामनगर द्वारा भी वार्डवार आरक्षित सीटों की व्यवस्था पर आपत्ति जतायी गयी। निवर्तमान महापौर वाराणसी मृदुला जायसवाल ने भी नगर निगम के द्वारा वार्डवार आरक्षण को लेकर अपनाये गये तरीकों पर आपत्ति जतायी, जिस पर आयोग ने बात को उचित मंच पर रखने की बात कही। गंगापुर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी द्वारा उपलब्ध विभिन्न आकड़े आयोग के समक्ष रखे गये।
सदस्य बृजेश कुमार ने जिलाधिकारी एस. राजलिंगम तथा नगर आयुक्त को वार्डवार हुए आरक्षण पर कार्यशाला आयोजित करने को कहा, ताकि लोगों को अपनायी गयी व्यवस्था की सही जानकारी दी जा सके। चंदौली जिले के नगर पालिका तथा नगर पंचायत के संबंध में भी वार्डवार उपलब्ध आकडों को सामने रखा गया, जिस पर किसी ने भी आपत्ति नहीं जतायी। अपर जिलाधिकारी गाजीपुर द्वारा जिले के नगर पालिका तथा पंचायत के आरक्षण की जानकारी आयोग के समक्ष रखी गयी जिस पर विनोद अग्रवाल द्वारा कुछ जगहों पर आपत्ति जतायी गयी बाकी सबकुछ सही कहा गया। सैदपुर नगर पंचायत अब तक ओबीसी के लिए नहीं आरक्षित होने की बात भी बैठक में हुई। जिलाधिकारी गाजीपुर को भी वार्डवार आरक्षण पर कार्यशाला आयोजित करने को कहा ताकि अपनायी गयी व्यवस्था की जानकारी जनप्रतिनिधियों को हो सके। सीडीओ जौनपुर द्वारा भी वार्डवार आरक्षित आकडों को आयोग के सामने रखा गया जिस पर किसी ने भी आपत्ति नहीं जतायी।
बैठक में मो.असलम अंसारी अपर निदेशक स्थानीय निकाय, जिलाधिकारी गाजीपुर आर्यका अखौरी, मंडल के सभी जिलों के नगर निगम तथा नगर पालिका के विभिन्न अधिकारी तथा मंडल के सभी जिलों के जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
