आज दिनांक 27 जनवरी दिन गुरुवार को महानगर उद्योग व्यापार समिति की आवश्यक बैठक बजट 2022 पर प्लानर इंडिया, हथुआ मार्केट में आयोजित की गई जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) द्वारा 1 फरवरी, 2022 को अपने चौथे केंद्रीय बजट पर परिचर्चा की गई। सभा की अध्यक्षता अध्यक्ष प्रेम मिश्रा संचालन अशोक जायसवाल ने किया।
बजट 2022 (Budget 2022) सभी लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी से जूझ रही भारतीय अर्थव्यवस्था से सभी छोटे व मध्यम वर्ग के व्यापारी,कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन और रीयल इस्टेट जैसे उद्योग, उद्यमी और वेतनभोगी लोग जो उम्मीदों के मुताबिक बजट को पेश किए जाने को लेकर काफी आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं, उस पर सभी लोगों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की।
फैम के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र गोयनका ने कहा कि जैसे उद्योग जगत पर आयकर की अधिकतम सीमा 25% है उसी आधार पर पार्टनरशिप फर्म एवं इंडिविजुअल लोगों से भी आयकर की अधिकतम दर 25% होनी चाहिए।
संगठन के अध्यक्ष प्रेम मिश्रा ने मांग की कि ज्वेलरी सेक्टर मे भी इनकम टैक्स के 3 स्लैब रेट 10% /15%/20% से ऊपर नहीं होने चाहिए। सोना, चांदी, हीरा की खरीद बिक्री के लाभ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% से घटाकर 10% व शार्ट टर्म 30% से घटाकर 20% होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि क्रेडिट कार्ड पर कोई बैंक चार्ज नहीं लगना चाहिए, जीएसटी सेल्स टैक्स की तरह 1% होना चाहिए और सोना चांदी के आयात पर कस्टम ड्यूटी 4% होनी चाहिए। इससे इस क्षेत्र को बड़ी राहत मिलेगी।
महामंत्री अशोक जायसवाल ने कहा कि वर्तमान में 2.5 लाख रुपये पर, पिछले कई वर्षों से करयोग्य आयकर की सीमा को संशोधित नहीं किया गया है, अतः अब इस करयोग्य आयकर सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपया किया जाना चाहिए एवं आयकर के टैक्स स्लैब में परिवर्तन करते हुए 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक की आय पर आयकर की दर 20% से घटकर 10% तक एवं 10 लाख से 15 लाख की आय पर 15% इससे ऊपर की आय पर ज्यादा से ज्यादा 20% किया जाना चाहिए इससे कैश फ्लो बढ़ेगा एवं फिर से बाजार में तेजी आने का माहौल बनेगा।
संरक्षक श्रीनारायण खेमका ने सरकार से कहा की पिछले साल 2021 में देश में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या करीब 1.31 करोड़ रुपये थी जो अगले 20 वर्षों में यानी कि वर्ष 2041 तक 2.39 करोड़ होने का अनुमान है। एक उम्र के बाद नियमित आय का कोई साधन नहीं रहता है तो ऐसे वक्त में रिटायरमेंट प्लान बहुत मददगार साबित होता है। हालांकि अपने यहां लोगों के पास पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा या सेवानिवृत्ति लाभ नहीं हैं। सरकार ने एनपीएस में टैक्स बेनेफिट के जरिए लोगों को इसके प्रति प्रोत्साहित किया लेकिन अभी और कुछ किए जाने की जरूरत है एवं 60 वर्ष से ऊपर व्यापारियों के लिए उनके रिटायरमेंट के बाद वेतन भोगी कर्मचारियों की तरह पेंशन एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में छूट देने की मांग की।
पूर्वांचल रियल स्टेट एसोसिएशन के अध्यक्ष आर सी जैन ने कहा कि सरकार बजट 2022 में अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत पहली बार घर खरीदने वालों को ब्याज पर मिलने वाली 1.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त छूट को एक साल के लिए बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि सेक्शन 80 ईईए के तहत 45 लाख रुपये तक के मकान पर 1.5 लाख रुपये की होम लोन के ब्याज चुकाने पर अतिरिक्त छूट मिलती है।
पूर्वांचल रियल स्टेट एसोसिएशन के चेयरमैन अनुज डीडवानिया ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि उद्योगों की तर्ज पर रियल एस्टेट सेक्टर को भी करना चाहिए एवं प्रधानमंत्री आवास योजना जो 2022 तक चलाई जा रही है उसे आगे भी बढ़ाई जानी चाहिए।
वाराणसी ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष यू आर सिंह ने कहा की घरेलू आटोमोबाइल सेक्टर पिछले दो दशकों के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। देश के कुल जीडीपी में आटोमोबाइल सेक्टर का योगदान 7.5 प्रतिशत है, जबकि यह प्रत्यक्ष और परोक्ष तौर पर 10 लाख लोगों को रोजगार देता है। इस क्षेत्र को नए निवेश के लिए तैयार करने के लिए भी प्रोत्साहन चाहिए। ऑटोमोबाइल सेक्टर नीतियों में सुधार की आवश्यकता बताते हुए आम जनता के इस्तेमाल में आने वाली टू व्हीलर मोटरसाइकिल पर जीएसटी की 28% घटाकर 18% करने की मांग की जिससे आम जनता राहत महसूस कर सकें।
उपाध्यक्ष सोमनाथ विश्वकर्मा व ने कहा कि धारा 80 में विनियोग में मिलने वाली छूट की सीमा को देखते हुए डेढ़ लाख से बढ़ाकर ढाई लाख की मांग पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए जिससे छोटे व मध्यम वर्ग के व्यापारी व वेतनभोगी पेशेवरों की कर बचत रणनीति के लिए यह काफी महत्वपूर्ण होंगी।
होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष गोकुल शर्मा एवं इलेक्ट्रिक डीलर्स एंड कांट्रैक्टर्स एसोसिएशन के महासचिव कौशल तिवारी ने कोरोना महामारी की विभीषिका को देखते हुए अन्य देशों की तर्ज पर स्वास्थ्य बजट को बढ़ाने मांग की। इनकम टैक्स के सेक्शन 80डी के तहत वरिष्ठ नागरिकों को 50 हजार रुपये तक का डिडक्शन मिलता है। हालांकि यह फायदा उन्हें तभी मिलता है, जब वह किसी हेल्थ इंश्योरेंस के तहत कवर नहीं हैं अतः वित्त मंत्री को सेक्शन 80डी के तहत सभी उम्र के लोगों को डिडक्शन का फायदा देने पर विचार करना चाहिए जो उन्होंने कोरोना संक्रमण के लिए खुद के या अपने परिवार के किसी सदस्य के इलाज पर खर्च किया हो।
फर्नीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय गुप्ता एवं उपाध्यक्ष दीपक जायसवाल ने हस्तकला उद्योग की तर्ज पर हस्तनिर्मित फर्नीचर को जीएसटी से मुक्त रखने की मांग की।
आज की बैठक में मुख्य रूप से राजेंद्र गोयनका श्रीनारायण खेमका, प्रेम मिश्रा,अशोक जायसवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट बृजेश जायसवाल एवं सुदेशना बसु, घनश्याम जायसवाल, सोमनाथ विश्वकर्मा, गोकुल शर्मा, आरसी जैन, उदय राज सिंह, मनीष गुप्ता, रजनीश कनौजिया, डॉ. अंजनी मिश्रा, दिनेश कालरा, वेद प्रकाश अग्रवाल, पंकज अग्रवाल, दीपक जायसवाल, अजय गुप्ता, संजय सिंह, हृदय गुप्ता, कौशल तिवारी, सुजीत गुप्ता, राजन जायसवाल, सत्य प्रकाश गुप्ता, केदार धनानी,अजय सिंह आदि रहे ।
