व्यापारियों वर्चुअल बैठक कर व्यापारियों ने मोरटोरियम एवं अन्य सुविधायें मिले इस हेतु निर्मला सीतारमण,वित्त मंत्रीभारत सरकार, अनुराग सिंह ठाकुर, वित्त राज्य मंत्री,भारत सरकार एवं योगिआदित्य नाथ, मुख्यमंत्री,उत्तर प्रदेश सरकार को ट्वीट, मेल एवं डाक द्वारा अपनी मांगों को रखा ।
भेलूपुर दुर्गाकुण्ड द्वारा वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया संघ के अध्यक्ष आनन्द श्रीवास्तव ने कहा कि कोविड के बढ़ रहे प्रकोप के कारण 29 अप्रैल 2021 से उत्तर प्रदेश में लगातार आंशिक कर्फ्यू ( लॉक डाउन ) लगा हुआ है, जिस कारण व्यापारिक प्रतिष्ठान बन्द है । सनद रहे कि पिछले वर्ष 2020 में भी इसी समय लॉकडाउन लगा हुआ था जिस कारण व्यापार पूरी तरह ठप हो गया था। इस वर्ष भी जब इस समय व्यापार करने का प्रमुख समय है तो लॉक डाउन के कारण व्यापार बन्द पड़ा हुआ है।
बैठक में अमिताभ अग्रवाल ने कहा कि लॉकडाउन के समय में भी व्यापारियों को व्यापार करने के लिए व्यापार स्थल का किराया, बैंक के लोन का ब्याज, कर्मचारियों का वेतन, बिजली के बिल, टेलीफोन के बिल तथा अन्य खर्चे प्रतिमाह देना पड़ता है।
यतीश जी ने कहा कि लगातार दूसरे साल के लॉक डाउन के कारण हम व्यापारियों के सामने अपने परिवार की ही आजीविका चलाने की मुसीबत दस्तक देना शुरू कर दी है ।
रोहित जी ने कहा कि व्यापारी अपने लोन की किश्त,बिजली का बिल,कर्मचारियों का वेतन,टेलीफोन बिल एवं अन्य भुगतान कर पाने में अक्षम है । उस पर से प्रतिदिन बैंक के लोन का भुगतान करने के लिए लगातार मेसेज एवं दिन भर में कई फ़ोन आते है । बिजली/टेलीफोन के बिल के भुगतान के मैसेज आ रहे है कि भुगतान नही करने पर विच्छेदन कर दिया जाएगा। जब लॉक डाउन लगा हुआ है और ऐसे समय में व्यापारी कहा से भुगतान कर पायेगा । पिछले एक साल से व्यापार में लगातार हो रहे घाटे के चलते व्यापारी बहुत मानसिक दबाव में है। ऐसे में सरकार द्वारा अगर कोई सहयोग नही प्राप्त होगा तो आने वाले समय में कई व्यापारियों के ऊपर उनके आजीविका का संकट आन पड़ेगा।
श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि हर व्यापारी के साथ उसके यहां औसत में 5-6 कर्मचारी एवम् उसके परिवार के करोड़ों लोग इस संकट के शिकार हो जाएंगे जिससे कि स्थिति बहुत ही भयावह हो जायेगी ।
तिलक बर्मन ने कहा कि पिछली बार सरकार द्वारा व्यापारियों को व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऑक्सीजन के रूप में कुछ योजनायें दी गयी थी जिसमें प्रमुख रूप से मोरटोरियम दिया गया था। जिसके कारण व्यापारियों को बैंक लोन के किश्त से कुछ महीनों की छूट मिल गयी थी , जो कि इस बार सरकार द्वारा अभी तक नही दीया गया है । सरकार को व्यापारियों को ऑक्सिजन देने के लिए इस बार भी अवश्य मोरटोरियम देना चाहिए l पिछले बार लॉक डाउन में सरकार ने कोविड फंड दिया था l जिसके कारण व्यापारियों को कुछ राहत मिली थी l इस बार भी कोविड फंड दिया गया है, परन्तु उसमें एक धारा लगा दिया गया कि जिसे पिछले बार फंड दिया गया है उसे इस बार नहीं मिलेगा l अगर बैंक चाहे तो अपने विवेक से जिन्हें फंड मिल चुका है उसे दे सकता है l जबकि देखा जाय तो जिन्हें फंड मिला है उनके सामने भी लॉकडाउन में आर्थिक परेशानी है l सरकार को सभी व्यापारी के लिए कोविद फंड के दरवाज़े खोल देने चाहिए l जिस व्यापारी को लेना होगा वो लेगा और जिसे नहीं लेना होगा नहीं लेगा l पिछली बार भी कई व्यापारियों ने कोविड फंड नहीं लिया था l
बैठक में दिलीप केशरी ने कहा पिछली बार भी लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों को हो रहे परेशानियों को शाशन- प्रशाशन के समक्ष विभिन्न व्यापारिक संगठनों द्वारा रखा गया था जिसका की निस्तारण आज तक नही हो पाया । जो कि निम्न है :-
1 - बैंक द्वारा व्यापार के लिए किसी भी प्रकार के लोन के ब्याज को मांफ करना ।
2 - मकान मालिक को दिए जा रहे किराये में माफी ।
3 - बिजली के बिल में छूट ।
4 - टेलीफोन / इंटरनेट सेवाओं के बिल को मांफ करना ।
आनन्द जी ने बैठक में निर्मला सीतारमण,वित्त मंत्रीभारत सरकार,श्री अनुराग सिंह ठाकुर,वित्त राज्य मंत्री,भारत सरकार एवं योगिआदित्य नाथ, मुख्यमंत्री,उत्तर प्रदेश सरकार को ट्वीट, मेल एवं डाक द्वारा अपनी मांगों को रखते हुए निवेदन किया कि व्यापारियों को हो रहे मुसीबतों को संज्ञान में लेते हुए भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार इसका अविलम्ब कोई रास्ता निकाले जिससे कि व्यापारी मानसिक दबाव से बच सके तथा सरकार द्वारा ऐसी ठोस नीति बनाई जाय ताकि सभी बाने के व्यापारी अपना-अपना व्यापार कर सके और जो दीर्घकालिक भी हो । व्यापारी बचेगा तो व्यापार बचेगा एवम करोड़ों लोगों की रोजी रोटी एवं रोज़गार बचेगा तथा सरकार को भी टैक्स मिल पावेगा l
बैठक में रोहित अग्रवाल,संतोष अग्रवाल,आकाश पॉल,आलोक सिंह,संजीव खेमका,राहुल,कार्तिक यादव,विशाल केशरी,कपिल गुप्ता आदि व्यापारी उपस्थित थे।
